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Dhanbad : देश के सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले रेल मंडलों में शामिल धनबाद को रेलवे जोन का दर्जा देने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में क्षेत्र के सांसदों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि धनबाद की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत को देखते हुए इसे रेलवे जोन बनाया जाना चाहिए। सांसदों ने नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, मार्ग विस्तार, फेरे बढ़ाने और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार से जुड़े कई प्रस्ताव भी रेलवे अधिकारियों के समक्ष रखे।धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित संसदीय समिति की बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद वीडी राम ने की। बैठक में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक सहित मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के सांसदों के माध्यम से जनता की रेल संबंधी समस्याओं और मांगों को सीधे रेलवे प्रशासन तक पहुंचाना और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल करना था।
ढुल्लू महतो ने जोन बनाने की मांग दोहराई
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद रेल मंडल देश के सबसे अधिक राजस्व देने वाले मंडलों में शामिल है। कोयला लदान के मामले में भी इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में धनबाद को रेलवे जोन का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि रेल संचालन और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।उन्होंने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक विस्तारित करने, गंगा-दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, बक्सर के लिए नई ट्रेन शुरू करने और कई ट्रेनों का नियमित परिचालन सुनिश्चित करने की मांग भी रखी।
दूसरे सांसदों ने भी उठाए क्षेत्रीय मुद्दे
बैठक में पलामू, चतरा और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों से जुड़े रेल विकास के मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सांसदों ने नई रेल परियोजनाओं में तेजी लाने, प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने, रेल मार्गों का विस्तार करने और लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की।चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने अपने क्षेत्र की दो प्रमुख रेल समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी क्षेत्र की जरूरतों और यात्रियों की परेशानियों से जुड़े कई प्रस्ताव दिए।
रेलवे अधिकारियों ने दिया सकारात्मक आश्वासन
बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों ने सांसदों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। अधिकारियों ने कहा कि जिन प्रस्तावों का समाधान मंडल स्तर पर संभव है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन मामलों में रेलवे बोर्ड या उच्च स्तर से मंजूरी की आवश्यकता होगी, उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा।रेलवे प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा और रेल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवा मिल सके।
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