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Ranchi : दीपावली और छठ पूजा से पहले झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ के तहत रांची जिले की महिलाओं को अक्टूबर माह की सम्मान राशि के तौर पर कुल 97 करोड़ 10 लाख 15 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। यह राशि आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई है।
रांची की 3.88 लाख महिलाओं को मिला लाभ
जिला प्रशासन के अनुसार, इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3 लाख 88 हजार 406 लाभुक महिलाओं को प्रति लाभुक 2,500 रुपये की राशि दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डीसी ने कही बड़ी बात
रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा, “यह योजना राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपावली और छठ जैसे पावन पर्वों के अवसर पर यह राशि महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लाएगी।” उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान मिले।
किस प्रखंड में कितना हुआ भुगतान
रांची जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में लाभुकों की संख्या इस प्रकार है…
- अनगड़ा : 16,843 लाभुक
- अरगोड़ा शहरी क्षेत्र : 12,417 लाभुक
- बड़गाईं शहरी क्षेत्र : 9,413 लाभुक
- बेड़ो : 20,797 लाभुक
- बुंडू : 8,525 लाभुक
- बुंडू नगर पंचायत : 3,572 लाभुक
- बुढ़मू : 18,073 लाभुक
- चान्हो : 19,894 लाभुक
- हेहल शहरी क्षेत्र : 15,442 लाभुक
- कांके : 31,828 लाभुक
- कांके शहरी क्षेत्र : 1,325 लाभुक
- माण्डर: 23,395 लाभुक
- नगड़ी : 18,159 लाभुक
- नगड़ी शहरी क्षेत्र : 8,168 लाभुक
- नामकुम : 18,021 लाभुक
- नामकुम शहरी क्षेत्र : 9,078 लाभुक
- ओरमांझी : 18,310 लाभुक
- सदर शहरी क्षेत्र : 21,754 लाभुक
- सिल्ली : 21,382 लाभुक
- तमाड़ : 18,714 लाभुक
- सोनाहातू : 13,192 लाभुक
- रातू : 18,792 लाभुक
- राहे : 9,647 लाभुक
महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह
झारखंड सरकार की ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाएं महिलाओं को न केवल आर्थिक मदद देती हैं बल्कि उनके आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं।
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