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Ranchi : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर उच्च न्यायालय की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। प्रतुल ने कहा कि अब जमीन घोटाला, टेंडर घोटाला और खनन घोटाला के बाद सुरक्षा घोटाला भी हो गया। प्रतुल मंगलवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर के हेमंत सोरेन सरकार ने हाई कोर्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की । खरीदने के पहले उपकरणों की जांच नहीं हुई। लेकिन खरीद के बाद स्पेशल ब्रांच के डीआईजी की अध्यक्षता में टेक्निकल टीम का गठन हुआ। इस टेक्निकल टीम ने 18 जून, 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
प्रतुल ने कहा कि जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया कि खरीदे गए चार उपकरणों में से तीन उपकरण टेस्ट में बिल्कुल फेल कर गए। जमीन के अंदर गाड़े डेटोनरेटर को डिटेक्ट करने वाला डीप सर्च माइन ,मेटल डिटेक्टर को बेकार पाया गया और वह जमीन के अंदर आईईडी और बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए खरीदे गए अंडर व्हीकल सर्च मिरर ,जिससे शीशे के जरिए गाड़ी के चेसिस के नीचे लगे बम की जांच होती है, उसे भी बेकार पाया गया। यह उपकरण भी गाड़ी के नीचे आईईडी और बम को डिटेक्ट नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हाई एक्सप्लोसिव, टीएनटी को डिटेक्ट करने वाला एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर भी पूरे तरीके से रिपोर्ट में गड़बड़ पाया गया और यह कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाया।
प्रतुल ने कहा कि राज्य की सर्वोच्च संस्था उच्च न्यायालय में सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। टेक्नोलॉजी हमेशा समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए सुरक्षा उपकरण को भी अपडेट किया जाता है। लेकिन यहां तो एक वर्ष पूर्व खरीदे गए सुरक्षा उपकरण ही फेल पाए गए। उन्होंने कहा कि मामला जून 2024 में प्रकाश में आया। लेकिन राज्य सरकार 1 वर्ष से इसको दबा कर बैठी है। अभी तक संबंधित कंपनी और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राज्य सरकार अविलंब उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करे
प्रतुल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह अविलंब उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं। अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय या सम्बंधित केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से संपर्क कर उच्च न्यायालय में अत्यधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी संवैधानिक संस्था की सुरक्षा को हल्के में ना ले। घटिया उपकरण सप्लाई करने वाले एजेंसी पर भी कार्रवाई करे।
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