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Ranchi : RMC यानी रांची नगर निगम ने शहर के बड़े बकाएदारों पर कड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है। शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा की गई और ठोस कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। अपर प्रशासक ने कहा कि नगर निगम की वित्तीय मजबूती और बेहतर नागरिक सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए कर वसूली सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बड़े बकाएदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में तय हुआ कि…
- कर भुगतान से बचने वाले बड़े बकाएदारों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
- बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों को 48 घंटे में अंतिम नोटिस भेजा जाएगा।
- इसके बाद भी भुगतान न होने पर उनके बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे और बॉडी वारंट जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
इन बकाएदारों पर निगम की नजर
बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल (अफरोज आलम, अतुल रहमान, मोहम्मद सज्जाद), मदन सेन, अम्बिका एंड कंपनी, त्रिवेणी राम, सोनी खान, निशा शर्मा (सत्यप्रकाश, शिवांगी दूबे, विकास दूबे), शांति देवी, सीता देवी, सोनामति देवी, डीएसए प्रोजेक्ट राजेश कुमार वाल्मिकी सहित अन्य बकाएदारों को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है।
सेवाएं होंगी बंद
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बकाया जमा नहीं होने पर जल संयोजन, कूड़ा उठाव और प्रकाश व्यवस्था जैसी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी।
बकाएदारों को मिला मौका
जो भी व्यक्ति या संस्थान अपना पक्ष रखना चाहता है, वह मंगलवार तक अपर प्रशासक न्यायालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकता है।
अधिकारियों को निर्देश
- सभी राजस्व अधिकारी और कर्मी एक सप्ताह में अपने-अपने लक्ष्य पूरे करें।
- लंबित मामलों का निस्तारण कर रिकवरी रेट बढ़ाएं।
- नए होल्डिंग टैक्स मामलों में कोई पेंडेंसी बर्दाश्त नहीं होगी।
- डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी।
- दैनिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर अपर प्रशासक को सौंपी जाए।
- लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
“विशेष राजस्व वसूली अभियान”
RMC के अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विशेष राजस्व वसूली अभियान है, जिसे मिशन मोड में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम की आर्थिक मजबूती से ही शहरवासियों को बेहतर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल जैसी सुविधाएँ मिल पाएंगी।
बैठक में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सभी कर संग्रहणकर्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि और राजस्व शाखा के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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