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Patna : CM नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार सरकार ने एक बार फिर सामाजिक न्याय और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों को ₹400 की जगह ₹1100 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। यह पहली बार है जब पेंशन की राशि लगभग तीन गुनी बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार, 11 जुलाई को इस योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए पेंशन की राशि भेजेंगे। इनमें 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 13 लाख 43 हजार 311 बुजुर्गों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा। इनमें 6,66,070 पुरुष, 6,76,929 महिलाएं और 312 ट्रांसजेंडर शामिल हैं।
मधुबनी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग पेंशनधारक
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 80 वर्ष से ऊपर आयु के सबसे ज्यादा लाभार्थी मधुबनी जिले में हैं, जहां 73,926 बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 63,357, वैशाली में 61,378, पटना में 59,567, समस्तीपुर में 58,882 और पूर्वी चंपारण में 58,555 लाभार्थी हैं।
जमुई में सबसे अधिक ट्रांसजेंडर लाभार्थी
राज्य में कुल 312 ट्रांसजेंडर पेंशनधारक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 69 जमुई जिले में हैं। इसके बाद नालंदा (22), सीतामढ़ी (17), पटना, सुपौल, पश्चिम चंपारण (14-14), गया (13), रोहतास (12), सारण, भोजपुर, पूर्वी चंपारण (10-10) आदि जिलों में भी ट्रांसजेंडर लाभार्थी हैं।
पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम
इस अवसर पर राज्यभर में 85,012 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे ज्यादा कार्यक्रम वैशाली जिले में (10,146 स्थानों पर) होंगे। इसके अलावा गया (6,600), समस्तीपुर (5,309), नालंदा (4,792), सारण (4,676), रोहतास (3,646), कटिहार (3,300), औरंगाबाद (3,040), मधेपुरा (2,950), भागलपुर (2,847), नवादा (2,786), पूर्वी चंपारण (2,493) आदि जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से 66 लाख 71 हजार 969 लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। CM नीतीश कुमार ने कहा, “वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं। उनका सम्मानपूर्वक जीवनयापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है।” इस योजना के ज़रिए बिहार सरकार ने बुजुर्गों को न सिर्फ आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी दिया है।
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