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Home » संसद की हां का इंतजार, सेना पीओके को भारत में शामिल करने को तैयार
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संसद की हां का इंतजार, सेना पीओके को भारत में शामिल करने को तैयार

January 11, 2020No Comments2 Mins Read
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नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने शनिवार को कहा कि संसद की अनुमति मिलने पर सेना पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए तैयार है।

सेना प्रमुख बनने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में मुकुंद नरवाने ने कहा कि आज अनिश्चितता, अस्थिरता और जटिलता के वातावरण में हमें भविष्य के लिए खुद को तैयार करना होगा और सेना इसी दिशा में की तैयारी कर रही है।

सेना प्रमुख कहा कि एक संसदीय संकल्प है कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। संसद की इच्छा है कि पीओके हमारा होना चाहिए। ऐसे में जब हमें इसके लिए आदेश मिलेगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।

सेना प्रमुख नरवाने ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एलओसी व आंतरिक इलाक़ों में सेना की ओर से बेहतर काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सेना को पूरा समर्थन मिल रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन इसके लिए सेना की आभारी हैं। उन्होंने कहा कि एलओसी पर बहुत गतिविधियां हो रही है। रोज खुफिया अलर्ट मिलते और उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इसी सतर्कता के कारण पाक की ओर से होने वाली गतिविधियों को विफल करने में सक्षम हैं।

चीन द्वारा अपने क्षेत्र में सैन्य ढांचा तैयार करने से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में सेना प्रमुख ने कहा कि हमने उत्तरी सीमा पर चल रही तैयारियों को पुनः संतुलित करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों को आगे ले जाए जाना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्द ही भारतीय महानिदेशक सैन्य अभियान और चीनी पश्चिमी कमान के बीच एक हॉटलाइन तैयार होगी।

बडगाम में अपने ही सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने की घटना पर सेना प्रमुख ने कहा कि वायु रक्षा कमान के गठन से इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। सेना प्रमुख ने बताया कि छह आर्मी अपाचे हेलिकॉप्टर पश्चिमी सीमाओं पर एक सेना इकाई को दिए जाएंगे। वहां से आर्मपिट कॉलम से बड़ा खतरा है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नई पोस्ट तैयार किए जाने के बारे में ने उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है और सेना सुनिश्चित करेगी कि सेनाओं के एकीकरण का यह प्रयास सफल बने।

उन्होंने कहा कि सेना संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेती है। यही हमारे सभी तरह के कार्यों का मार्गदर्शन करता है। संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता हमारा मार्गदर्शन करती है।

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