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Patna : बिहार के लोगों को अब रसोई गैस के लिए सिलेंडर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार घर-घर पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने के काम को तेजी से पूरा करने में जुट गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से इसी सिलसिले में एक अहम समीक्षा बैठक हुई। CS यानी चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और तेल व गैस कंपनियों के अधिकारी जुड़े। CS ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पाइपलाइन बिछाने और घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाने के काम में तेजी लाई जाए और इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाए।
28 जिलों में शुरू हुई सप्लाई, पांच नए जिले भी जुड़े
राज्य के 38 में से 28 जिलों में गैस नेटवर्क तैयार हो चुका है। यह कुल जिलों का लगभग 74 प्रतिशत है। पिछली बैठक के बाद से पांच नए जिलों में भी सफलता के साथ गैस नेटवर्क पहुंचा दिया गया है। इनमें शिवहर और सीतामढ़ी को 27 अगस्त 2026 को, जबकि बक्सर को 2 सितंबर 2026 को नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। अभी तक राज्य में एक लाख 52 हजार 686 से ज्यादा घरों में पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुके हैं। यह आंकड़ा मार्च 2026 तक तय किए गए लक्ष्य का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा है।
नौ जिलों के लिए बनेगी खास कार्ययोजना
कैमूर जिले में बुनियादी ढांचा तैयार करने का काम अभी चल रहा है और इसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, राज्य के नौ जिले ऐसे हैं जहां अभी तक गैस नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। इन जिलों में अररिया, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, खगड़िया, नवादा, भागलपुर, सुपौल और गोपालगंज शामिल हैं। इन जगहों पर काम शुरू करने के लिए तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। मुख्य सचिव ने इन नौ जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करें और जल्द से जल्द एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें।
जमीन और अनुमति की अड़चनें जल्द होंगी दूर
जिन जिलों में गैस कनेक्शन देने की रफ्तार धीमी है, वहां काम में तेजी लाने के लिए अलग-अलग विभागों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़ी अनुमतियों को लेकर कई बार देरी होती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जमीन आवंटन या अतिक्रमण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। CS अमृत प्रत्यय ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इन सभी अड़चनों को जल्द से जल्द सुलझाएं ताकि आम लोगों के घरों तक तय समय पर पाइप वाली रसोई गैस पहुंच सके।
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