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Patna : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस. सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता कर कई अहम फैसलों की जानकारी दी।
पांच साल में एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो सभी संभावनाओं और विकल्पों पर विचार कर सरकार को सुझाव देगी। इसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी
पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179.37 करोड़ रुपये की राशि सेवा कर रहित आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को दी जाएगी। साथ ही तीन कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए तीन साल के लिए 21.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को मंजूरी
राज्य सरकार ने ‘बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना’ को स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के निबंधित नॉन-कॉरपोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मौत होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता
बम निरोधक दस्ते के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता मिलेगा। यह अधिकतम 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक होगा।
न्यायिक अधिकारियों को मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ
बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष 2016 से राज्यकर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
चार डॉक्टर बर्खास्त
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चार चिकित्सा पदाधिकारियों को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें डॉ. चंदना कुमार, डॉ. कृतिका सिंह, डॉ. निमिषा रानी और एक अन्य सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं।
और किन-किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है… देखें लिस्ट
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य सरकार की युवाओं, व्यवसायियों और कर्मियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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