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Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, युवा आयोग के गठन और दिव्यांगों को आर्थिक मदद जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
महिलाओं को 35% आरक्षण
सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए बिहार की मूल निवासी महिलाओं को अब 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दूसरे राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकेंगी।
युवाओं के लिए बड़ी खबर
कैबिनेट ने बिहार में युवा आयोग बनाने का भी फैसला लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी घोषणा की। यह आयोग युवाओं की समस्याओं और उनके विकास के लिए काम करेगा।
दिव्यांगों को सिविल सेवा की तैयारी के लिए आर्थिक मदद
समाज कल्याण विभाग की ‘संबल योजना’ के तहत अब पिछड़े वर्ग, गरीब और सामान्य श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी।
यह बैठक मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे शुरू हुई और करीब एक घंटे तक चली। इसमें कृषि, पंचायती राज, पथ निर्माण और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी मंजूरी दी गई।
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